बोर्ड लिखित परीक्षाओं (Board written examinations) के बाद अब मूल्यांकन (Evaluation) पर भी विशेष सख्ती, गलत मूल्यांकन पर डिबार होंगे परीक्षक

बोर्ड लिखित परीक्षाओं (Board written examinations) के बाद अब मूल्यांकन (Evaluation) पर भी विशेष सख्ती, गलत मूल्यांकन पर डिबार होंगे परीक्षक

इलाहाबाद : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटर (UP Board's High School and Inter) 2018 की लिखित परीक्षाओं के बाद अब मूल्यांकन पर भी विशेष सख्ती होगी। बोर्ड प्रशासन ने गलत मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों को तीन साल के लिए डिबार करने का नियम बरकरार रखा है लेकिन, इस बार ऐसा मिलने पर कड़ी होना तय है। इसके अलावा पारिश्रमिक से कटौती अलग से की जाएगी। उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा (Deputy Chief Minister and Education Minister Dinesh Sharma) ने मूल्यांकन केंद्रों पर एलआइयू और जरूरत पड़ने पर एसटीएफ तक की मदद लेने का निर्देश भी जारी किया है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं वैसे तो 12 मार्च को ही खत्म हो चुकी हैं लेकिन, कई जिलों व तमाम परीक्षा केंद्रों (Examination Centers) पर मंगलवार को भी दोबारा परीक्षा गई है। यह इम्तिहान उन्हीं विषयों का हुआ है जिसमें सामूहिक नकल या फिर पेपर लीक होने की रिपोर्ट मुख्यालय को मिली थी। यह परीक्षा पूरी होते ही उत्तर पुस्तिकाओं को तय 247 मूल्यांकन केंद्रों पर भेजने का कार्य तेज हो गया है। वहीं, बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने सभी जिलों को विस्तृत मूल्यांकन निर्देश भी भेजे हैं। नियमावली में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है लेकिन मूल्यांकन के इंतजामों में काफी फर्क आया है। इस बार 17 मार्च से होने वाला मूल्यांकन भी सीसीटीवी कैमरों के सामने होगा। निर्देश में कहा गया है कि हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा देने वाले जिन छात्र-छात्रओं को 90 फीसदी या उससे अधिक अंक मिलेंगे, उनकी कॉपियां दोबारा जांची जाएंगी। परीक्षक ऐसी उत्तरपुस्तिकाओं का गहन मूल्यांकन करते हुए अलग से अपने उप प्रधान परीक्षक (Deputy chief examiner) को उपलब्ध कराएंगे। जिस पर उप प्रधान परीक्षक सहमति या असहमति की आख्या अंकित करते हुए खुद मूल्यांकन करेंगे।1निर्देश में यह भी कहा गया है कि मूल्यांकन की जांच के दौरान दो प्रतिशत तक गलती मिलने पर परीक्षक के पारिश्रमिक से 85 प्रतिशत तक की कटौती होगी तथा संबंधित परीक्षक को तीन साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। ऐसे ही एक प्रतिशत तक चूक मिलने पर पारिश्रमिक में 50 प्रतिशत तक की कटौती होगी। वहीं, 10वीं की एक कॉपी जांचने पर आठ व 12वीं के लिए 10 रुपए परीक्षकों को मिलेंगे। एक दिन में एक शिक्षक हाईस्कूल की 50 और इंटर की 45 उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर सकेंगे।