उच्चतर शिक्षा अभियान (Higher education campaign), पीजी मेडिकल में दिव्यांगों का कोटा बढ़ाया: कैविनेट के फैसला

उच्चतर शिक्षा अभियान (Higher education campaign), पीजी मेडिकल में दिव्यांगों का कोटा बढ़ाया: कैविनेट के फैसला

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (Centrally Sponsored Scheme National Higher Education Campaign) को जारी रखने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आरयूएसए को एक अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंजूरी दी है।Centrally Sponsored Scheme National Higher Education Campaign 2020 तक देश के कुल नामांकन अनुपात को तीस फीसद तक बढ़ाएगा। यह राज्य सरकारों को क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने के लिए प्रतिबंध नरम करने वाला तंत्र तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। योजना अपने दूसरे चरण में है। इसका लक्ष्य 70 नए आदर्श डिग्री कॉलेजों और आठ नए व्यावसायिक कॉलेज तैयार करना है। इसके अलावा योजना चुने हुए 10 राज्य विश्वविद्यालयों और 70 स्वायत्तशासी कॉलेजों की गुणवत्ता बढ़ाएगा। सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को उच्च शिक्षा के लिए उचित अवसर प्रदान करने के जरिये उच्च शिक्षा में समानता में सुधार लाया जाएगा। इसके तहत महिलाओं, अल्पसंख्यकों, एससी/एसटी/ओबीसी (SC / ST / OBC) और दिव्यांगजनों के समावेश को प्रोत्साहित किया जाएगा।

पीजी मेडिकल में दिव्यांगों का कोटा बढ़ाया 1स्वास्थ्य मंत्रलय ने पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिहाज से उनके प्रवेश के नियमों में संशोधन की मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक, विकलांग जन अधिकार कानून, 2016 के अनुरूप दिव्यांग प्रत्याशियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों की संख्या तीन फीसद से बढ़ाकर पांच फीसद कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री (Union Health Minister) जेपी नड्डा ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की ‘सबका साथ, सबका विकास’ की सोच की तर्ज पर दिव्यांग जनों के कल्याण वाला बताया।1