म०प्र० सरकार की कैबिनेट की बैठक में अध्यापकों और संविदाकर्मियों को मिली सौगात,अब नहीं हटाएं जाएंगे संविदाकर्मी

म०प्र० सरकार की कैबिनेट की बैठक में अध्यापकों और संविदाकर्मियों को मिली सौगात,अब नहीं हटाएं जाएंगे संविदाकर्मी

भोपाल| मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई| इस बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई| आज की बैठक कर्मचारियों के लिए बेहद ख़ास रही| सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं| कैबिनेट ने राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है| जिसमे अब विभिन्न विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के ग्रेड पे में बढ़ोत्तरी होगी| वहीं वन विभाग का मामला फ़िलहाल अटक गया है|

कैबिनेट बैठक में अध्यापको के शिक्षा विभाग मे संविलयन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी है| इससे प्रदेश के 2.37 लाख अध्यापक लाभान्वित होंगे| सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिलेंगी| अध्यापकों को सातवां वेतनमान का लाभ भी मिलेगा, 1.7. 2018 से इसका लाभ मिलेगा| लम्बे समय से अध्यापकों का इसका इन्तजार था| मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह मामला अटका हुआ था|  

कैबिनेट बैठक में बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश संविदाकर्मियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है, सरकार ने फैसला किया है अब संविदाकर्मी हटाए नहीं जाएंगे, इसकी जाच होगी।  अवकाश की पात्रता रखी गई है । संविदा कर्मी दूसरे विभाग मे भी जा सकेगे। संविदा कर्मियों की ईपीएफ कटौती होगी,  1 जुलाई 2018 से इसका लाभ मिलेगा|  नियमित भर्ती परीक्षा में 20% का लाभ दिया जाएगा, संविदा कर्मियों को अवकाश की पात्रता होगी| 1 लाख 84 हजार कर्मचारियों को इस फैसले से लाभ मिलेगा| 

वेतनमान विसंगति दूर करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है| इससे 50000 कर्मचारियो को 1 जनवरी 2016 से लाभ मिलेगा| लंबे समय से चली आ रही वेतनमान विसंगति को लेकर राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही को भी मंजूरी दी गई है। इससे उपयंत्री, वाणिज्य कर निरीक्षक, कराधान सहायक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, राजस्व निरीक्षक मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सहित अन्य कैडर के अधिकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। इसका नगद लाभ कर्मचारियों को 1 जुलाई 2018 से मिलेगा। इसके अलावा पटवारी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और फॉरेस्ट के अन्य कर्मचारियों को वेतनमान संशोधन का लाभ देने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जा रही है।

अध्यापकों के लिए ख़ास

-अध्यापकों को सरकार का तोहफा,

-अध्यापकों के स्कूली शिक्षा विभाग में संविलियन को मंजूरी

-एमपी में अब अध्यापक कहलाएंगे शासकीय कर्मचारी,

-अध्यापकों को सातवें वेतनमान का भी मिलेगा लाभ,

-2 लाख 37 हज़ार अध्यापकों को होगा फायदा

संविदाकर्मियों के लिए ख़ास

-संविदाकर्मी अब हटाए नहीं जाएंगे

-संविदा कर्मियों को अवकाश की पात्रता होगी

-1 लाख 84 हजार कर्मचारियों को इस फैसले से लाभ मिलेगा

-नियमित भर्ती परीक्षा में 20% का लाभ दिया जाएगा

- 1 जुलाई 2018 से इसका लाभ मिलेगा

-संविदा कर्मियों की ईपीएफ कटौती होगी

-संविदा कर्मी दूसरे विभाग मे भी जा सकेंगे

 

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