शिक्षकों को तोहफा: विवि-महाविद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा सातवां वेतनमान, पहली जनवरी 2016 से मिलेगा वेतनमान, 921.54 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार

लखनऊ : शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर योगी सरकार ने उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को उपहार दिया है। मंगलवार को यहां लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवां केंद्रीय वेतनमान देने का फैसला लिया गया। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने, बिजली टावरों के नीचे आने वाली भूमि के लिए किसानों को मुआवजा देने, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर यात्री सुविधाओं के विस्तार, आयुष्मान भारत में भुगतान की प्रकिया बदलने के महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
सरकार के फैसले का लाभ प्रदेश के 18 राज्य विश्वविद्यालयों, और उनसे संबद्ध राजकीय और अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा। शिक्षकों को सातवां वेतनमान पहली जनवरी, 2016 से दिया जाएगा। शिक्षकों को पहली जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक सातवां वेतनमान देने पर 921.54 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्ययभार आएगा। इस खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की 50:50 के अनुपात में हिस्सेदारी होगी। 31 मार्च, 2019 के बाद सातवां वेतनमान का कुल खर्च राज्य सरकार को ही वहन करना होगा। बढ़े हुए इस वेतन का लाभ कृषि विश्वविद्यालयों, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेज के शिक्षकों को भी मिलेगा। इसके लिए संबंधित संस्थानों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।1प्रबुद्ध वर्ग को खुश करने की कोशिश: सरकार का यह निर्णय प्रबुद्ध वर्ग और युवाओं को प्रभावित करेगा। प्रबुद्ध वर्ग वोट डालने भले कम निकलता हो, पर चुनावों के पहले मीडिया में उसकी ही बातें सुर्खियों में रहती हैं। ऐसे में वह चुनाव पूर्व माहौल बनाने का काम करता है।