68500 शिक्षक भर्ती पर सीबीआइ जांच का अब कसेगा शिकंजा, सरकार को कोर्ट ने दिया झटका, नहीं दी कोई राहत

प्रयागराज : योगी सरकार की पहली की सीबीआइ जांच शुरू होने के संकेत हैं। सरकार की ओर से दाखिल विशेष अपील में अभी राहत नहीं मिली है वहीं, हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अब तक जांच शुरू न हो पाने पर नाराजगी जताई है। माना जा रहा है कि सीबीआइ इस मामले की जांच के लिए टीम का जल्द गठन करेगी। पांच दिसंबर को विशेष अपील की सुनवाई में स्थिति और साफ होगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 68500 शिक्षक भर्ती के तहत 41556 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए थे। 13 अगस्त को जारी भर्ती के लिखित परीक्षा परिणाम से तमाम अभ्यर्थी सहमत नहीं हैं। उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़, कॉपी पर उत्तीर्ण होने वाले रिजल्ट में अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण तिशत से कम अंक पाने वाले नियुक्ति पा चुके हैं। उच्च स्तरीय जांच समिति ने भी कॉपियों के मूल्यांकन व फेल-पास होने वालों पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट जांच समिति की रिपोर्ट से सहमत नहीं हुआ इसीलिए जांच सीबीआइ को सौंपी गई। कोर्ट ने एक नवंबर को ही आदेश दिया, सीबीआइ को 26 नवंबर को ही प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी थी।


सूत्रों के अनुसार कोर्ट के सीबीआइ जांच आदेश के बाद सरकार की ओर से कहा गया था कि वह इसके खिलाफ विशेष अपील करेगी। इससे सीबीआइ भी सुस्त रही। विशेष अपील याचिका दाखिल करने में लंबा समय लगा है और अभी कोर्ट ने स्थगनादेश भी नहीं दिया है। अब उसकी सुनवाई पांच दिसंबर को होनी है। इसी बीच कोर्ट ने जांच शुरू न होने पर नाराजगी जताई है। ऐसे में सीबीआइ इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर सकती है साथ ही टीम अब कभी भी परीक्षा संस्था में दस्तक दे सकती है। इस समय टीईटी 2018 और फिर अगली शिक्षक भर्ती की तैयारियों को लेकर परीक्षा संस्था तेजी से जुटी है। जांच शुरू होने से तैयारियों पर असर पड़ने के आसार हैं। अगले माह ही उत्तर पुस्तिकाओं का पुनमरूल्यांकन भी होना है। जांच से यह कार्य भी ठप हो सकता है।