69000 Shikshak Bharti में 60/65 कटऑफ मामले पर AG की पोस्ट, पढें कैसे बच सकती है कटऑफ और भी बहुत कुछ

69000 Shikshak Bharti में 60/65 कटऑफ मामले पर AG की पोस्ट, पढें कैसे बच सकती है कटऑफ और भी बहुत कुछ 

1) 60/65 विरोधियों द्वारा हमारी IA के विरोध में ऑब्जेक्शन फ़ाइल किया गया है जिसमें उन्होंने जज साहब से ये याचना की है कि हमें थर्ड पार्टी न बनाया जाए उसके लिए उन्होंने नाना प्रकार के कुतर्क कोर्ट के सामने रखे हैं।
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2) इनके ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट काउंटर फ़ाइल कर दिया गया है जिसमें इनके कुतर्को का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है साथ ही एक नई IA 28.01.2019 को दूसरे सीनियर के साथ और अधिक मजबूती से सरकार के काउंटर में जिन पॉइंट्स को मिस कर दिया गया है उन ग्राउंड्स के साथ फ़ाइल करने का निर्णय लिया गया है पर यह आपके सहयोग के बिना नहीं हो पायेगा।
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3) ऑब्जेक्शन में जज साहब को गुमराह करने का प्रयास किया गया है और कहा गया है कि हम तो 60/65 से ऊपर तब भी रहेंगे जब 60/65 कटऑफ लगेगी और तब भी रहेंगे जब कोई कटऑफ नहीं रहेगी इसलिए 07 जनवरी के GO के रद्द होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना और हमें रेस्पोंडेंट न बनाया जाए।
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4) इसका उत्तर तो सभी 60/65 समर्थकों को पता है अतः लिखने की आवश्यकता नहीं है कि 07 जनवरी का GO हमारे लिए अमृत है या विष है, कोर्ट को भी मजबूती से इसके बारे में बताया गया है।
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5) No Doubt इस कॉउंटर को सरकार ने 30/33 के बचाव में दाखिल काउंटर से बेहतर रखने का प्रयास किया है, लेकिन वह बेटर है पर बेस्ट नहीं है। इसलिए केवल सरकार के काउंटर से 60/65 बच जाएगी ऐसा सोचने वाले कुएं में रहने वाले मेढ़क की तरह हैं।
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6) जीत केवल और केवल इस ग्राउंड से मिलेगी की खेल शुरू होने के बाद खेल बदल सकते हैं या नहीं यह अभी लॉ नहीं है और अपैक्स कोर्ट की संवैधानिक पीठ के समक्ष पेंडिंग है। इस सम्बंध में पहले पोस्ट कर चुके हैं।
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7) 29 जनवरी को ही केस फाइनल होने के चान्सेस न के बराबर हैं इसलिए रिजल्ट जनवरी में आना असम्भव सा है। मेंटली prepare रहिये।
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8) कोर्ट के समक्ष हमारे ग्राउंड्स रखने के लिए केवल एक सीनियर एडवोकेट हैं,  सीमित संसाधनों में जितना बेहतर हो सकता है किया जा रहा है। यदि एक सीनियर और हो जाते हैं तो 29 जनवरी को केस पेंडिंग कराकर रिजल्ट जारी करवाने में जी जान लगा दी जाएगी। सफलता मिलती है या नहीं यह समय पर भी निर्भर है और आप पर भी निर्भर है।
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9) अतएव लालच न करें। कंजूसी न करें। एक दिन की सैलरी 1400₹ बैठती है जितने दिन डिले होगा उतने दिन की सैलरी आपकी खत्म हो रही है। आप सभी समझदार हैं, विपक्ष के पास जबरदस्त फंडिंग है सीनियर की फौज है, दूसरी ओर सरकार की ओर से बेस्ट काउंटर नहीं है, ज्ञापन देने के कारण संज्ञान लिया गया अच्छा कॉउंटेर फ़ाइल किया गया but it is not best and will not be solely able to defend the impugned GO dated 07.01.2019. So please wake up from hibernation and support.
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PS: सरकारी वकील को और शासन प्रशासन को बार बार बताने पर भी रूल ऑफ the गेम वाले ग्राउंड को use नहीं किया गया है इसलिए कोर्ट को यह समझाना बहुत आवश्यक है। आप लोगों के सहयोग से पिछली बार विरोधियो की मंशा को फेल कर दिया गया और 07 जनवरी 2019 के GO पर स्टे नहीं आने दिया अन्यथा 22 जनवरी को परीक्षा में बैठने वाला हर व्यक्ति उत्तीर्ण घोषित होता चाहे उसका 150 में से एक अंक होता। स्वास्थ्य खराब होने के कारण अधिक समय नहीं दे पा रहे हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं।