यूपी की विधानसभा में पेश हुआ 13594 करोड़ का बजट, जानिए किसके लिए कितना मिला बजट

विधानसभा में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक अनुदान का आकार 13,594.87 करोड़ रुपये है। जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 8381.20 करोड़ रुपये और पूंजी लेखे का व्यय 5213.67 करोड़ रुपये अनुमानित है। सरकार ने मुख्य रूप से एक्सप्रेस वे के साथ ही अयोध्या में राम की पैड़ी के लिए बजट पर विशेष ध्यान दिया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार के मूल बजट का आकार 4 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपये का है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 363957.04 करोड़ रुपये और पूंजी लेखे का व्यय 1,15,744.06 करोड़ रुपये अनुमानित है।

बजट में किसके लिए कितना
नगर विकास
बजट 2019-20 में नगर विकास के लिए कुल 2175.46 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इसमें से राज्य पोषित स्मार्ट सिटी के लिए 175 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। कुम्भ मेले के दायित्यों के भुगतान के लिए 349 करोड़, सीवरेज एवं जल निकासी के लिए 100 करोड़ रुपये और हर जिला मुख्यालय में पाथवे, बेंच, जिम, पेयजल, योग एवं बाल क्रीड़ा की सुविधाओं वाले पार्कों के लिए 60 करोड़ रुपये की मांग की गयी है।

एक्सप्रेस वे बढ़ाएंगे विकास की रफ्तार
प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 2093.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 850 करोड़ रुपये, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 1150 करोड़ रुपये और गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 15 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

बिजली क्षेत्र के लिए 905 करोड़
ऊर्जा क्षेत्र में वितरण एवं उत्पादन परियोजनाओं के लिए 905.36 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट प्रस्तावित है। सिंचाई विभाग के लिए 834.84 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इसमें से 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था नहर एवं नलकूपों के विद्युत देय के लिए है।

गोरखपुर में राप्ती के तट पर 24.84 करोड़ से बनेगा घाट
अनुपूरक बजट में 24.84 करोड़ रुपये की मांग गोरखपुर में राप्ती नदी पर घाट के निर्माण के लिए की गई है।

अयोध्या में राम की पैड़ी के लिए दस करोड़
अयोध्या स्थित राम की पैड़ी की रिमाडलिंग के लिए 10 करोड़ रुपये की मांग की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 15.56 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग की गई है।

नए जिलों में पुलिस लाइन के लिए 200 करोड़
वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुपूरक मांगों में लोक निर्माण विभाग के लिए कुल 605 करोड़ रुपये हैं। इनमें से 405 करोड़ रुपये सेतुओं के लिए और 200 करोड़ रुपये सड़कों के लिए हैं। पुलिस विभाग के लिए कुल 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इनमें से 200 करोड़ रुपये नवसृजित जिलों में पुलिस लाइन की जमीन के लिए हैं।

धार्मिक पर्यटन पर सरकार का जोर
पर्यटन विभाग के लिए 163 करोड़ की मांग है। इसमें से 105 करोड़ रुपये पर्यटन स्थलों के विकास के लिए, मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी धाम के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपये, सीतापुर में नैमिषारण्य के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपये, आगरा में मुगल म्यूजियम के लिए 20 करोड़ रुपये और अयोध्या में दीपोत्सव के लिए 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

लोगों के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान
चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 83.14 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग का प्रस्ताव किया गया है। इसमें से एसजीपीजीआई लखनऊ में ट्रामा सेंटर के लिए 7.45 करोड़, बलरामपुर में केजीएमयू लखनऊ के सेटेलाइट सेन्टर के लिए 35 करोड़, गोरखपुर मेडिकल कालेज में 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान के लिए 10 करोड़ रुपये, 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना के संबंध में प्रतीक व्यवस्था के रूप में 14 लाख रुपये, बस्ती, बहराइच, अयोध्या, शाहजहांपुर और  फिरोजाबाद के मेडिकल कालेज के लिए 25 करोड़ रुपये, केजीएमयू में नेशनल प्रोग्राम फार प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेण्ट फार बर्न इंजरी के लिए 2.07 करोड़ रुपये और केजीएमयू में नेशनल प्रोग्राम फार हेल्थ केयर फार एल्डरली के लिए 3.47 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

नई पेंशन स्कीम के लिए 5004
वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुपूरक मांगों के तहत सरकारी एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थाओं के नई पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए विभागीय (नियोक्ता) अंशदान / अभिदाता अंशदान के लिए 5004.03 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। आशा कार्यकत्री, शहरी आशा एवं संगिनियों के लिए 50 करोड़ रुपये की मांग की गयी है।