68500 शिक्षक भर्ती (Teacher recruitment) के एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों के सपनों पर लटकी तलवार: शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि पर संकट के बादल

68500 शिक्षक भर्ती (Teacher recruitment) के एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों के सपनों पर लटकी तलवार: शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि पर संकट के बादल

परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती (Assistant Teacher recruitment) के लिए 12 मार्च को प्रस्तावित है लिखित परीक्षा टीईटी (TET) के कुछ प्रश्नों को लेकर मामला न्यायालय में होने के कारण परीक्षा पर असमंजस

अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद। परिषदीय विद्यालयों में 68500 सहायक अध्यापकों (Assistant Teacher) की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले एक लाख से अधिक आवेदकों के सपनों पर तलवार लटकी नजर आ रही है। इसके लिए लिखित परीक्षा 12 मार्च को प्रस्तावित है लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के कुछ प्रश्नों को लेकर मामला हाईकोर्ट में होने के कारण यह परीक्षा तय समय पर होने की संभावना कम है। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सहायक अध्यापक भर्ती (Assistant Teacher recruitment) के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है।सहायक अध्यापक भर्ती के लिए पूरे प्रदेश से एक लाख 24 हजार 938 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। सरकार ने इस लिखित भर्ती परीक्षा शहर के राजकीय और अशासकीय विद्यालयों को ही केंद्र बनाने का आदेश दिया है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। सोमवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने केंद्रों की सॉफ्ट कापी एनआईसी लखनऊ को भेज दी, ताकि प्रवेश पत्र तैयार करने का काम शुरू हो सके। केंद्रों की ऑनलाइन सूची एनआईसी को पहले भेजी जा चुकी है। 12 मार्च को परीक्षा प्रस्तावित है सो इसके सप्ताहभर पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया शुरू होगी लेकिन यह परीक्षा तय समय पर होगी, इसके लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है।ऐसा इसलिए कि टीईटी (TET) के कुछ प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट (High court) में दाखिल याचिका पर अभी सुनवाई चल रही है। ऐसे में भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थी चिंतित हैं कि यह तय समय पर हो सकेगी या नहीं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ.सुत्ता सिंह का कहना है कि भर्ती परीक्षा की तैयारी तय तिथि के मुताबिक हो रही है। न्यायालय से जो भी फैसला होगा, उस पर आगे शासन निर्णय लेगा।