शिक्षामित्र (shikshaamitr) 68500 shikshk-bharti पर रोक के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) क्या रोक लगेगी? - AG

शिक्षामित्र (shikshaamitr) 68500 shikshk-bharti पर रोक के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) क्या रोक लगेगी? - AG

1) बरेली से शिक्षामित्रों (shikshaamitr)  के ग्रुप एमएससी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में दो IA दाखिल की हैं जिनमें उन्होंने दो मांगे उठाई हैं। (IA 24984, 24988/2018)

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*2) उन्होंने मांग की है कि RTE अम्मेण्डमेंट एक्ट 2017 के सापेक्ष उन्हें 2019 तक अनिवार्य योग्यता ग्रहण करने की छूट दी जाए और तब तक 68500 shikshk-bharti पर रोक लगाई जाए।*
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3) मिशन सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ग्रुप और बरेली की जनहित सेवा संस्थान द्वारा सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में एक PIL डाली गयी थी जिसमें शिक्षामित्रों (shikshaamitr) की डेथस को दिखाया गया है साथ ही यह भी बताया गया है कि 40,000 से 10,000 पर आगये हैं परिवार पालने में असमर्थ हैं।

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*4) इस PIL में मुख्यतः मांग यही थी कि समान कार्य पर समान वेतन दिया जाए जिस पर नोटिस भी इशू हो गया था।*
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5) हाई कोर्ट में भी ऐसे कई केसेस लगे हैं और कई decide हो गए हैं जिनमें शिक्षामित्र (shikshaamitr) कहते हैं कि बड़ी जीत मिली है पर उनमें मात्र इतना आदेश हुआ है कि इन्हें कितना वेतन दिया जाए उस पर सरकार उचित निर्णय ले। 39000₹ देने का कोई ऑर्डर नहीं हुआ है।

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*6) जब ऐसी ही जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) द्वारा नोटिस इशू हुए तो उत्साहित होकर IA फ़ाइल करके 68500 shikshk-bharti पर रोक की मांग की गयी साथ ही RTE अम्मेण्डमेंट एक्ट 2017 के आधार पर रिलीफ की मांग की गयी।*

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7) इन दोनों IA पर कल 12.03.2018 को CJI की तीन जजेस की बेंच में सुनवाई हुई जिसमें चंद्रचूड़ जी भी थे जहां इन मैटर्स को A K GOEL और U U LALIT जी की बेंच में निर्णय लेने हेतु भेज दिया गया।
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*8) RTE अम्मेण्डमेंट एक्ट 2017 के द्वारा मार्च 2015 तक नियुक्त शिक्षकों को 2019 तक अनिवार्य योग्यता हासिल करने को बोला गया है।* (NIOS द्वारा कराया जा रहा डीएलएड उसी के अंतर्गत हो रहा है।)
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9) शिक्षामित्रो (shikshaamitr) द्वारा दाखिल दोनों IA Devoid of Merit हैं और खारिज होंगी। लेकिन इसके लिए बीटीसी को अपना वकील सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में उतारना चाहिए ताकि ये बेंच को गुमराह न कर पाएं। (बीटीसी नेता कृपया संज्ञान लें।)

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*10) बीटीसी (BTC) को शिक्षामित्रों (shikshaamitr) के समान कार्य समान वेतन से कोई आपत्ति नहीं है इसलिए किसी भी याचिका में IMPLEAD नहीं किया, जब तक दो भर्तियां नहीं हो जाती तब तक आप शिक्षामित्र (shikshaamitr) हैं और जो कार्य कर रहे हैं उस अनुसार वेतन के पात्र हैं।*
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~AG
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PS :- सरकार और अधिकारियों के अब तक के रवैये से यह दिख रहा है कि वे यह चाहते हैं कि कोर्ट में भर्ती फंसी रहे और 2021 यानी अगले विधान सभा चुनावों तक शिक्षामित्रों (shikshaamitr) को शिक्षामित्र (shikshaamitr) बनाये रखा जाए क्योंकि दो भर्तियां होते ही उन्हें शिक्षामित्र के पद से हटाना होगा और कोई भी पार्टी वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती।